महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसाय विभागात ऐतिहासिक 'मेगा भरती'

मुंबई

        राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचा कारभार आता अधिक वेगवान आणि प्रभावी होणार असून, २००७ नंतर पहिल्यांदाच या विभागात कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी या विभागाचा पदभार स्वीकारल्यापासून कर्मचारी भरतीच्या आकृतीबंधासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता, ज्याला आता राज्य मंत्रिमंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. ११ डिसेंबर २०२५ ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात काम करणाऱ्या मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
       या नवीन सुधारित आकृतीबंधानुसार विभागात आता एकूण १ हजार ३९७ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये १ हजार ५९ नियमित पदे असतील, तर ३३८ पदे बाह्य स्रोताद्वारे भरली जातील. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या रचनेत अनेक पदे कमी होती, परंतु आता ३८० नवीन नियमित पदांची निर्मिती करण्यात आल्यामुळे विभागाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखवला होता, त्यानंतर आता प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
          भरती होणाऱ्या पदांमध्ये प्रशासकीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. गट-अ मध्ये आयुक्त आणि प्रादेशिक उपआयुक्त अशी ६३ पदे, तर गट-ब मध्ये मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी आणि अंमलबजावणी अधिकारी अशी १०३ राजपत्रित पदे भरली जातील. तसेच गट-क मध्ये सर्वाधिक ७९३ पदे भरली जाणार असून, यामध्ये सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिक तसेच मत्स्यक्षेत्र रक्षक यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे. गट-ड मध्ये मत्स्यालयपाल आणि नाईक अशी १२ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत.
         याशिवाय बाह्य यंत्रणेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या ३३८ पदांमध्ये वाहनचालक, शिपाई, सुरक्षा रक्षक आणि मत्स्यक्षेत्रिक या पदांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी १५ हजार ते ७० हजार रुपयांपर्यंत मासिक एकत्रित वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत जुन्या रद्द झालेल्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या पदभरतीमुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाची क्षेत्रीय यंत्रणा बळकट होईल आणि राज्याच्या मत्स्य उत्पादनाला व संबंधित उद्योगांना मोठी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.