बजेट २०२६ : काय स्वस्त, काय महाग?.....'हे' आहेत महत्त्वाचे मुद्दे

नवी दिल्ली

      अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2026-27 साठीच्या अर्थसंकल्पामध्ये इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. पण देशातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठीच्या - उद्योगांसाठी अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या टॅरिफमुळे जगभरातल्या व्यापारात उलथापालथ झालेली आहे.या सगळ्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या उद्योगांना हातभार लावण्यासाठी - प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत.वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यापेक्षा कमी राहील. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.4 टक्के राहील. 2026-27 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याच अर्थमंत्र्यांनी सांगितलय.

अर्थसंकल्प 2026-27 मधले हे आहेत महत्त्वाचे मुद्दे

काय स्वस्त होईल?
कॅन्सरसाठीच्या 17 औषधांवरचं आयात शुल्क कमी करण्यात आलंय, 7 गंभीर आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांवरील आयात शुल्क घटवलय.परदेशी टूर पॅकेजेसवरील टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स - TCS दर 5-20 टक्के होता. तो घटवून 2 टक्के केला जाईल.परदेशी शिक्षणावरील TCS मध्ये घट करून 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.याशिवाय वैद्यकीय उपकरणं, क्रीडा साहित्य, मोबाईल फोन्स, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, लिथियम आयन बॅटरी, सौर पॅनल्स, EV वाहनं आणि बॅटरी, CNG, बायोगॅस स्वस्त होईल.

काय महागणार?
लक्झरी घड्याळं, इम्पोर्टेड दारू, सिगरेट - विडी - पान मसाला, गुटखा, अमोनियम फॉस्फेट - अमोनियम नायट्रो-फॉस्फेट असणारी काही खतं, फिल्म्ससाठीचा इम्पोर्टेड कॅमेरा

देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा, टेक्स्टाईल्स, लघु आणि मध्यम उद्योग, मत्स्योद्योग या सगळ्यांचा उल्लेख होता.सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.खाणकाम - प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी - रेअर अर्थ मिनरल मायनिंग कॉरिडोर आणि केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आलीय.

जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सेक्टर्सना खतपाणीसेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी 40 हजार कोटींची तरतूद.तर सध्या जगभरात चर्चेत असणाऱ्या रेअर अर्थ मिनरल्स म्हणजे दुर्मिळ खनिजांसाठी रेअर अर्थ मिनरल मायनिंग कॉरिडोरची स्थापना करण्यात येईल.केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज केंद्र उभारणार.

भारताबाहेर गेलेली परदेशी गुंतवणूक पुन्हा भारतात आणण्यासाठीचे प्रयत्न
भारतातली डेटा सेंटर्स वापरून भारतासह जगभरात क्लाऊड सर्व्हिसेस पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत टॅक्स हॉलिडे, म्हणजे कर भरावा लागणार नाही.तर NRI - आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आता पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट स्कीमद्वारे भारतीय स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करता येईल.

देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर
सरकारतर्फे देशातल्या पायाभूत सेवांसाठी केला जाणारा खर्च हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात महत्त्वाचा असतो. या अर्थसंकल्पातूनही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीच्या घोषणा करण्यात आल्या.5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरातल्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यात येणार असून 12.2 लाख कोटींचा शहर विकास निधी देण्यात आलाय.

आरोग्य-शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या घोषणा
पुढच्या 5 वर्षांत 1 लाख Applied Health Professionals AHP तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणार, 5 क्षेत्रीय वैद्यकीय हब्सची स्थापना करणार. भारताला मेडिकल टुरिझमचं केंद्र बनवणार. यासोबतच 3 नवीन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदची स्थापना, आयुष फार्मसी आणि लॅब्सचं आधुनिकीकरण, जामनगरमधल्या सेंटरचं आधुनिकीकरण करणार अशा घोषणा करण्यात आल्या.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न
शेतकऱ्यांसाठी भारत विस्तार AI टूलची निर्मिती केली जाईल. सोबतच मत्स्योद्योगासाठीची पुरवठा साखळी सशक्त करणार. नारळ, चंदन, कोको, काजू, अगर, बदाम, पाईननट्सच्या उत्पादन वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करणार.नारळ उत्पादन करणाऱ्या राज्यांसाठी कोकोनट प्रमोशन स्कीम जाहीर चंदन उत्पादन, प्रोसेसिंग वाढीसाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत काम करणार.पशुपालनासाठी अनुदानित कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाईल.मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 500 जलाशय आणि अमृत तलावांचा विकास

इन्कम टॅक्स संबंधित सूचना
या अर्थसंकल्पाद्वारे आयकर स्लॅब्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पण मोटार अपघातासाठी देण्यात आलेली भरपाई आणि व्याज यावर यापुढे इन्कम टॅक्स लागणार नाही.ITR1 & ITR2 भरण्यासाठीची अंतिम तारीख 31 जुलै असेल तर नॉन-ऑडिट टॅक्सपेअर्स म्हणजे ऑडिटची गरज नसणाऱ्या करदात्यांसाठी रिटर्न दाखल करण्याची शेवटची तारीख वाढवून 31 ऑगस्ट केली आहे.ठराविक फी भरून रिव्हाईज्ड रिटर्न दाखल करण्यासाठीची अंतिम तारीख आता 31 मार्च असेल.