राज्यातील गॅस टंचाईमुळे; शाळा-रुग्णालयांना १००% पुरवठा, तर हॉटेल्ससाठी मर्यादा!

मुंबई

    राज्यात सध्या जाणवणारा गॅस तुटवडा आणि ग्राहकांच्या रांगा लक्षात घेता, राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १३ मार्च रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक काढून LPG पुरवठ्याबाबत नवी नियमावली जाहीर केली आहे. अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ नये आणि गॅसचा काळाबाजार रोखला जावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. नव्या नियमावलीनुसार, विविध क्षेत्रांसाठी गॅस पुरवठ्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार  शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, शाळा वसतिगृहे, अंगणवाडी, मध्यान्ह भोजन (MDM), रुग्णालये, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम यांना 100% पुरवठा. उपहारगृहे (Hotels), संरक्षण क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंग प्रशासन यांना 70% पुरवठा.औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया केंद्र, मत्स्यपालन संस्था आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) यांना 50 टक्के पुरवठा जाहीर करण्यात आलेय. देशात आधीच 'एस्मा' (ESMA) लागू करण्यात आला असून, गॅसची साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध कडक पावले उचलली जात आहेत. अन्न पुरवठा विभागाच्या भरारी पथकांकडून ठिकठिकाणी छापे टाकले जात असून, घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवर मोठी जप्तीची कारवाई सुरू आहे. गॅस वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी केवळ नियम करून सरकार थांबलेले नाही. आता प्रत्येक गॅस सिलिंडर एजन्सीला त्यांच्या वितरणाचा दररोजचा अहवाल (Daily Report) प्रशासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. यामुळे कोणत्या भागात किती पुरवठा झाला, याची पारदर्शक माहिती सरकारकडे उपलब्ध राहणार आहे.