सरकारीकरण झालेल्या सर्वच मंदिरात वस्त्रसंहिता लागू करा - महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

मुंबई 

            श्री सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासनाने लागू केलेल्या वस्त्रसंहितेच्या निर्णयाचे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ स्वागत करत त्याला पूर्ण पाठिंबा देत आहे. मंदिर हे पवित्र धार्मिक स्थळ आहे. ते आपल्या संस्कृती आणि परंपरांचे केंद्रस्थानही आहेत. त्यामुळे तेथे योग्य पोषकाचे पालन होणे आवश्यक आहे. मंदिर व्यवस्थापनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मंदिरातील वातावरण अधिक पवित्र आणि शिस्तबद्ध राहील, असे मत महासंघाने व्यक्त केले आहे.देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतःच्या (एस.पी.जी.) सुरक्षारक्षकांसह गुरुवायूर मंदिर, तसेच गुरुद्वारामध्ये दर्शनासाठी जातांना तेथील वस्त्रसंहितेचे पालन करून जातात. जेव्हा देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने असा आदर्श घालून दिला आहे, तेव्हा सर्वसामान्य भाविकांसाठी मंदिर प्रशासनाने घालून दिलेल्या वस्त्रसंहितेचे पालन करण्यात कोणतीही अडचण असता कामा नये. तसेच श्री सिद्धिविनायक मंदिराने घेतलेल्या या निर्णयाचा आदर्श इतर सरकारीकरण झालेल्या सर्वच मंदिरांनी घ्यावा, असेही महासंघाने म्हटले आहे.‘विद्येच्या मंदिरा’मध्ये (शाळेत) ड्रेसकोड चालतो, ‘न्यायाच्या (न्यायालय) मंदिरा’त ड्रेसकोड चालतो, तसेच ‘लोकशाहीच्या मंदिरा’तही (विधान भवन) येथे ड्रेसकोड चालतो, तर मग केवळ मंदिरातील ड्रेसकोडवर आक्षेप का ? असा सवाल करत मंदिर महासंघाने पुढे स्पष्ट केले आहे की, मंदिरातील वस्त्रसंहिता ही केवळ महिलांना लागू करण्यात आलेली नसून ती सर्वांसाठीच लागू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा ‘महिलांवर अन्याय’ असल्याचे म्हणणे हा खोटा प्रचार आहे. उज्जैनचे श्री महाकालेश्वर मंदिर, श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर, श्री तिरुपती बालाजी मंदिर यांसह देशभरातील अनेक मंदिरांमध्ये भाविकांसाठी वस्त्रसंहिता लागू केलेली आहे. तसेच चर्च, मशिदी, गुरुद्वारा यांसह पोलीस ठाणे, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये अशा अनेक ठिकाणी विशिष्ट प्रकारचे पोशाख बंधनकारक आहेत. मात्र केवळ हिंदू मंदिरांमध्ये अशा नियमांवर आक्षेप घेतला जातो, हे खेदजनक आहे.मंदिरात जाणार्‍या भाविकांनी योग्य वस्त्र धारण करावे, यासाठी मंदिर प्रशासनाने केलेले आवाहन योग्यच आहे. मंदिर हे श्रद्धास्थान असून, तेथे जाणार्‍या प्रत्येकाने भाविक वृत्तीने आणि भक्तिभावाने जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वस्त्रसंहितेचा नियम हा भक्तांच्या सन्मानासाठी असून व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधन नाही, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने म्हटले आहे.