भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याचे आवाहन.

सिंधुदुर्ग.

  शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करिता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील अनु.जाती, इमाव, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे नीवन अर्ज भरणे व जुन्या अर्जांचे नुतनीकरण करण्याची प्रक्रियेस सुरुवात झाली असल्याने पात्र विद्यार्थ्यांना महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज  करण्याचे आवाहन  समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त  संतोष चिकणे यांनी केले आहे.
   सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमात्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाडिबिटी प्रणालीवरील मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन पदध्तीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने समाज कल्याण विभागामार्फत दि.25 जुलै 2024 पासून महाडिबीटी पोर्टल विद्यार्थ्यांसाठी कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
   शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करिता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती योजना, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृती योजना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना इ. योजनेचे नवीन अर्ज नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणेबाबत अनु. जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने महाडिबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती अर्ज करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in  या संकेत स्थळावर भेट द्यावी. जिल्ह्यातील कनिष्ठ, वरिष्ठ व व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी आपल्या महाविद्यालयात प्रवेशित योजनेस पात्र विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन भरण्यासंदर्भात समान संधी केंद्राद्वारे कार्यशाळा घेवून परिपत्रक, शाळा / महाविद्यालयांच्या नोटीस बोर्डवर दर्शनी भागात लावणे तसेच पलेक्स / होडींग महाविद्यालयाच्या आवारात लावण्यात यावे.
   विहित वेळेत विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी संबधित महाविद्यालयाची राहिल. तरी अनु. जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज वेळेवर नोंदणी करून घेण्याबाबत व महाविद्यालय स्तरावर अर्जाची छाननी करून प्रस्ताव मंजुरीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व इतर मागास बहुजन कल्याण, सिंधुदुर्ग कार्यालयाकडे वेळेवर पाठविण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचित करणेत येत आहे. या योजनेपासून मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहिल्यास यास संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्य जबाबदार राहतील असे पत्रकात नमूद आहे.