मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन.
सिंधुदुर्ग.
राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ६० वर्ष व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना शासनाने राज्यातील व देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" राबवण्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार या योजनेचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.राज्यातील व देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून या योजनेअंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रात पैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे. तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रति व्यक्ती 30 हजार रुपये इतकी राहणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. या योजनेकरिता सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार असणे अनिवार्य किंवा अंत्योदय अन्न योजनो (AAY) प्रधान्य कुटुंब योजना (PHH) वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखाच्या आत असलेले मात्र प्राधान्य कुटुंब नसलेले () शिधापत्रिकाधारक, लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व वय वर्ष 60 वरील ज्येष्ठ नागरिक असावा. अश्या अटी व निकष शासननिर्णयात नमूद केलेले आहेत.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण सिंधुदुर्ग यांच्याकडे दि. 31 सप्टेंबर 2024 पर्यंत ऑनलाइन पध्दतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. योजनेअंतर्गत तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी आय. आर. सी. टी. सी. (IRCTC) समकक्ष अधिकृत असलेल्या अधिकृत कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची निवड जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. 75 वर्षांवरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी (ज्यांचे वय 60 वर्षे पेक्षा कमी असेल) किंवा सहाय्यक (ज्यांचे वय 21 ते 50 वर्षे असेल) यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. योजनेच्या राज्य स्तरावरील सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची समिती कार्यरत असेल सहायक आयुक्त समाज कल्याण सदस्य सचिव असतील. तरी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरीकांनी लाभ घ्यावा.