शासकीय यंत्रणा व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जास्तीत जास्त फळ झाडाची लागवड करा : जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी.

शासकीय यंत्रणा व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जास्तीत जास्त फळ झाडाची लागवड करा : जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी.

सिंधुदुर्ग.

   शासकीय यंत्रणा व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जास्तीत जास्त फळ झाड लागवडीचा कार्यक्रम राबवावा तसेच सामाजिक वनिकरण कृषी व वन विभागाने त्यांच्या रोप वाटीकेतील रोपे शासकीय विभागाना वेळेत उपलब्ध करुन द्यावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी केल्या.
   जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमांतर्गत वृक्षलागवड या विषया संदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. याबैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, सावंतवाडीचे उपवनसंरक्षक नवकिशोर रेड्डी, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) आविशकुमार सोनोने, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत सर्व शासकीय कार्यालयांचे प्रमुख उपस्थित होते.
    जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी  म्हणाल्या, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग व वनविभाग विभागांनी त्यांच्या रोपवाटीकेतील रोपे शासकीय विभागांना वेळेत उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच ही रोपे जास्त करून फळझाडांची असावीत जेणे करुन आपली पुढील पिढी त्याचा लाभ घेऊ शकेल व स्थानिक प्रजातीच्या रोपांना प्राधान्य द्यावे असे सांगितले. शासकीय यंत्रणा व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी प्राधान्याने हा कार्यक्रम राबविण्याचा आहे. तसेच जेवढी रोपे लावणार तेवढ्या रोपांचे व्यवस्थित संगोपन करुन वाढवायची आहेत. आपण आपल्या पुढील पिढीसाठी हे एक चांगले काम करीत आहोत याची जाणीव ठेवून जास्तीत जास्त रोपाची लागवड करावी. आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमांतर्गत 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत एक लाख रोपे लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
   बैठकीच्या सुरुवातीला उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) आविशकुमार सोनोने यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून वृक्षलागवड कार्यक्रमाची माहिती दिली. त्यांनी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमांतर्गत 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत प्रत्येक शासकीय विभागाने विभागाच्या जागेच्या उपलब्धतेनुसार जास्तीत जास्त रोपांची लागवड करुन त्यांचे संगोपन करावयाचे आहे. शासकीय जागेत वृक्ष लागवडीसाठी ग्रामपंचायतीना मोफत रोपे वनविभाग व सामाजिक वनीकरण विभागकडून पुरविण्यात येणार आहेत, असे सांगीतले.