मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठे यश.....सरकारकडून जरांगे यांची मागणी मान्य

मुंबई

      मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला विजय मिळाला आहे. कारण मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक पवित्रा घेतली आहे. राज्य सरकारच शिष्टमंडळ आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला गेल. मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि इतर सदस्य या शिष्टमंडळात आहेत. या शिष्टमंडळाने सरकारचा तयार केलेला मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांना दाखवला. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व आंदोलकांना माहिती दिली. मनोज जरांगे यांची पहिली मागणी ही हैदराबाद गॅझिटियरनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत होती. राज्य सरकराने ही मागणी मान्य केली आहे.सातारा गॅझिटिरनुसार अंमलबजावणी करण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. पण ते लागू करण्याबाबत छत्रपती घराण्याचे वंशज मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी ग्वाही दिली आहे. तसेच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यावेळी एका मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला करेक्शन सुचवल आहे. "सगळ्यात अगोदर राज्य मंत्रिमंडळाचे मराठा उपसितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सर्व सदस्य यांचे सर्वांचे मन:पूर्वक कौतक करतो आणि स्वागत करतो. या अंतर्गत येणाऱ्या विषयाचे सचिव सुद्धा प्रत्यक्ष हजर आहेत. त्यांचे देखील मनापासून कौतुक आणि आभार. सगळे अधिकाऱ्यांच मनापासून कौतुक. विषय शांततेन समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आपल म्हणण होत ते आपण लेखी स्वरुपात सरकारला निवेदनातून सादर केल आहे. सरकारच शिष्टमंडळ हे प्रत पुन्हा एकदा तुमच्या हातात दिली जाईल. तुम्हाला ते मान्य असेल तर तासाभरात सरकार जीआर काढणार आहे", अशी माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरुवातीला दिली.

सरकारकडून काय-काय मागण्या मान्य?

1) हैदराबाद गॅझिटियरची अंमलबजावणी सरकार तातडीने सुरु करणार

2) सातार गॅझिटियरची अंमलबजावणी लवकरच सुरु करणार. अंमलबजावी लागू करण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी घेतली. (सरकारने 1 महिन्याचा वेळ मागवला. विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी दिली)

3) मराठा आंदोलकांवर सर्व गुन्हे मागे घेणार. त्याचाही जीआर काढला जाणार

4) सरकार 58 लाख कुणबी नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंतायतींवर लावणार आहे.

5) सगेसोयऱ्यांबाबत निर्णय : सगेसोऱ्यांबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. कारण सगेसोयऱ्यांबाबत 8 लाख हरकती आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ लागणार आहे.

6) मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना सरकार 1 आठवड्यात मदत देणार आहे.

7) राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तातडीने GR काढला जाणार आहे.