वेळागर येथील ताज प्रकल्पाच्या कराराला मंजुरी....१८५ शेतकऱ्यांना मिळणार ६० कोटींचा मोबदला...

सावंतवाडी

        वेळागर येथील बहुप्रतीक्षित ताज प्रकल्पाबाबत शासनाने त्रिपक्ष कराराला मान्यता दिली आहे. या करारानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होणार आहेत. एकूण १८५ खातेदारांना ६० कोटी रुपयांची रक्कम तीन टप्प्यांत वितरित केली जाणार आहे. या भव्य प्रकल्पामुळे शिरोडा गावात मोठी क्रांती घडून येईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गावाचे नाव नावारूपास येईल, असा ठाम विश्वास माजी मंत्री आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार शंकर कांबळी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, तालुकाप्रमुख दिनेश गावडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.आमदार केसरकर यांनी सांगितले की, ताज ग्रुप, महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ आणि स्थानिक समिती यांच्यात हा त्रिपक्षीय करार होणार आहे. पूर्वी भूसंपादनावेळी ज्यांनी पैसे स्वीकारले नव्हते, त्यांना आता नवीन दराने पैसे दिले जाणार आहेत. मयत लोकांच्या वारसांची तपासणी करून त्यांनाही हा मोबदला दिला जाईल. या प्रकल्पात स्थानिक लोकांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार असून, ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना तिथे सामावून घेतले जाईल. तसेच पर्यटनासाठी २ एकर जागा ग्रामपंचायतीला दिली जाणार आहे. ५२ हेक्टर जागेपैकी ज्या जागांवर वाद आहेत, त्या वगळण्यात आल्या असून त्याबाबत स्वतंत्र बैठका घेतल्या जातील.दरम्यान, आजगाव येथील मायनिंगच्या मुद्द्यावर बोलताना आमदार केसरकर यांनी स्पष्ट केले की, जर स्थानिक लोकांना एखादा प्रकल्प नको असेल तर तो तिथे होऊ नये. लोकांचा विरोध डावलून कोणताही प्रकल्प रेटला जाणार नाही. आजगाव प्रकरणात स्थानिक तरुणांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे त्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे कुणीही कायदा हातात घेऊ नये. सरकारने सर्वेक्षणाला परवानगी दिली असली तरी जनसुनावणीशिवाय पुढील मंजुरी मिळत नाही आणि या जनसुनावणीत लोकांच्या भावनांसोबत मी स्वतः उभा राहीन. ग्रामस्थांवर झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी मी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.सावंतवाडी शहरातील ५७ कोटींच्या नळपाणी योजनेवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, नागरिकांना २४ तास पाणी मिळण्यासाठी आणलेल्या या योजनेत भ्रष्टाचार होणे अत्यंत चुकीचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी हे काम दर्जेदार होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या कामातील त्रुटी मी आधीच समोर आणल्या होत्या. या नवीन गुरुत्वाकर्षण तंत्रज्ञानावर आधारित योजनेमुळे पाणी बिल कमी येईल आणि कोलगावचा पाण्याचा प्रश्नही सुटेल. शहरात पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून लवकरच नवीन मुख्याधिकारी मिळतील. तसेच आंबोली येथे मुंबई विद्यापीठाचा उपपरिसर (सब-सेंटर) करण्यासाठी १५० एकर पर्यटनासाठी आणि ५० एकर शैक्षणिक विकासासाठी जागा निश्चित केली जाणार आहे. चौकुळ आणि आंबोली येथील जमीन मोजणीचे काम अंतिम टप्प्यात असून, वन जमिनींचा निर्णय लागताच दोन्हीचे वाटप एकत्रितपणे सुरू करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.