जिल्हा परिषदेकडून 'निरामय आरोग्य विमा' योजनेसाठी ₹५ लाखांची तरतूद - जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत

सिंधुदुर्ग

      दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे, कायदेशीर संरक्षणाची माहिती देणे आणि शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, महात्मा गांधी सेवा संघ संचलित जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, सिंधुदुर्ग तसेच सिंधुदुर्ग साईकृपा अपंगशक्ती बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था कसाल यांच्या संयुक्त विद्यमाने "निरामय आरोग्य विमा योजना व कायदेशीर पालकत्व" या विषयावरील दिव्यांग जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. कार्यक्रमाला एकूण १७० जणांनी सहभाग नोंदविला.कार्यक्रमाच्या प्रारंभी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी गुरुराज परिट यांनी मान्यवरांचे व उपस्थितांचे स्वागत केले. त्यानंतर जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक विजय कान्हेकर यांनी कार्यक्रमाची उद्दिष्टे आणि जनजागृतीचे महत्त्व विशद केले.कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, सभापती वित्त व बांधकाम संतोष साठविलकर, तसेच उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन प्रतिभा वराळे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. उपस्थित मान्यवरांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.निलेश वालावलकर यांनी राष्ट्रीय न्यासामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'निरामय आरोग्य विमा योजने'ची सविस्तर माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी आणि बहुविकलांग व्यक्तींना रु. १ लाखांपर्यंत वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळू शकते. योजनेचे लाभ, पात्रता, नोंदणी प्रक्रिया याबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, १९९ अंतर्गत कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्राचे महत्त्व, अर्ज प्रक्रिया आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांच्या संरक्षणाविषयी दिपिका शेरखाने-व्हटकर यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना 'निरामय आरोग्य विमा' योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा या उद्देशाने रु. ५ लाखांचे आर्थिक सहकार्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. त्यांच्या या निर्णयाचे उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले. या निधीमुळे जिल्ह्यातील अनेक पात्र दिव्यांग व्यक्तींना आरोग्य विमा योजनेचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांनी दिव्यांग व्यक्ती व त्यांच्या पालकांना शासनाच्या विविध दिव्यांग कल्याणकारी योजनांविषयी मार्गदर्शन केले. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८१८ दिव्यांग लाभार्थ्यांनी अद्याप यूडीआयडी कार्ड प्राप्त केलेले नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित दिव्यांग पेन्शनधारकांनी तातडीने यूडीआयडी कार्ड मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.यावेळी उपस्थित दिव्यांग व्यक्ती व पालकांनी योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत वराळे यांनी संबंधित यंत्रणांना नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जातील आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले.कार्यक्रमाचे समन्वयक अनिल शिंगाडे यांनी उपस्थित मान्यवर, वक्ते, सहभागी, पालक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे आभार मानले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.