मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना नेमकी काय? कुठल्या महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार?

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना नेमकी काय?   कुठल्या महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार?

मुंबई.

   महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली, या योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतील.राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना सरकार दरमहा १ हजार ५०० रुपये देणार आहे. महिलांना केंद्र स्थानी ठेवून आपण प्रगतीची वाटचाल सुरु केली. महिलांना पोषण आहार, रोजगार, कौशल्य यासाठीच्या योजना राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातील.21 ते 60 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल.ज्यांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलेच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जाणार.महाराष्ट्र सरकारने मुली आणि महिलांसाठी ही योजना सुरू केली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी विधानसभेत म्हणाले की, "आम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा करत आहोत. या योजनेंतर्गत राज्यातील महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये दिले जातील. ही योजना येत्या जुलै २०२४ पासून लागू होईल."
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडताना अजित पवार म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत राज्यातील १० हजार महिलांना पिंक ई-रिक्षा देण्यात येणार आहेत. सरकारने यासाठी आपल्या बजेटमध्ये ८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेवर सरकार ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे, असे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.राज्यातील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील ज्या मुली उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतील, त्यांचे फी माफ करण्यात येईल, असेही सरकारने म्हटले. या योजनेंतर्गत दरवर्षी २ लाख मुलींना लाभ देण्याची योजना आहे. यासाठी दरवर्षी २ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये अशीच एक योजना चालवली जाते, ज्यामध्ये महिलांना दरमहा १२५० रुपये दिले जातात.