३ लाखांहून अधिक भारतीय सुखरूप परतले! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची माहिती

नवी दिल्ली

   लोकसभेत पश्चिम आशियातील संघर्षावर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जयशंकर आणि हरदीप पुरी यांनी गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून सभागृहाला माहिती दिली आहे. याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकांच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. ते पुढे म्हणाले की, संपूर्ण जग सर्व पक्षांना हे संकट लवकरात लवकर सोडवण्याचा आग्रह करत आहे. या संघर्षामुळे भारतासमोर अभूतपूर्व आव्हानेही उभी राहिली आहेत मध्य पूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली.लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी यावरही जोर दिला की, हा प्रदेश आपल्यासाठी आणखी एका कारणास्तव महत्त्वाचा आहे. आखाती देशांमध्ये जवळपास १ कोटी भारतीय राहतात आणि काम करतात. तेथे ये-जा करणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर मोठ्या संख्येने भारतीय कर्मचारी असतात. ते म्हणाले की, या कारणांमुळे भारताची चिंता वाढली आहे. या संकटाबाबत भारतीय संसदेतून जगासमोर एकमताने आणि एकजूट होऊन आवाज उठवणे आवश्यक आहे.भारतीयांची सुरक्षा हे आमचे प्राधान्य आहे - पंतप्रधान मोदी.पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, हे युद्ध सुरू झाल्यापासून, बाधित देशांमधील भारतीयांना आवश्यक मदत पुरवण्यात आली आहे. मी पश्चिम आशियातील बहुतेक राष्ट्रप्रमुखांशी दोन फेऱ्यांमध्ये फोनवर बोललो आहे. सर्वांनी भारतीयांच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी यावरही भर दिला की, या काळात काही लोकांचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला आहे आणि इतर जखमी झाले आहेत. आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक मदत पुरवत आहोत. जखमींवर उपचार सुनिश्चित केले जात आहेत.पंतप्रधान मोदींनी सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान मायदेशी परतणाऱ्या भारतीयांवरही चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, युद्ध सुरू झाल्यापासून ३ लाख हून अधिक भारतीय सुखरूप परतले आहेत. आतापर्यंत इराणमधून १,००० भारतीय सुखरूप परतले आहेत, ज्यात ७०० हून अधिक तरुण वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, हजारो भारतीय विद्यार्थी आखाती देशांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. सीबीएसईने या शाळांमधील इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडित राहावे यासाठी सीबीएसई तात्काळ उपाययोजना करत आहे.पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी आमचे सरकार प्रयत्न करत आहे.