राष्ट्रीय महामार्गांवरील  बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमणे तातडीने पाडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश....६० दिवसाच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्याचीही सूचना

मुंबई 

       वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवरील  बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.या संदर्भात अप्पर मुख्य महसूल सचिव विकास खारगे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांना या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असणाऱ्या सुओ मोटो याचिकेवर दि १३ जुलै २०२६  रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी केले आहेत. याचाच संदर्भ घेऊन अप्पर मुख्य महसूल सचिव विकास खारगे यांनी सूचना जारी केल्या आहेतजिल्हा दंडाधिकारी यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील सर्वनवीन तसेच अस्तित्वात असलेली सर्व बेकायदेशीर बांधकामे (ढाबे, हॉटेल्स, लॉज किंवा अन्य व्यवसायिक बांधकामे) ६० दिवसांच्या कालावधीत Control of National Highways Act मधील तरतुदी व दि.७/८/२०२५ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निष्कासित करावयाची आहेत.ज्या जिल्ह्यामधून राष्ट्रीय महामार्ग जात आहे अशा प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथक (District Highway Safety Task Force) स्थापन 'करावयाचे आहे. या पथकामध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलिस विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्त / जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांचेवर विहीत कालमर्यादेत अतिक्रमण निष्कासन करण्याची संयुक्त जबाबदारी असणार आहे.जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथक (District Highway Safety Task Force) स्थापन करण्याबाबतचे स्वतंत्र आदेश गृह विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, त्याची वाट न पाहता, जिल्हाधिकारी
यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या जिल्ह्यामधून जाणा-या सर्व राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील अनधिकृत/बेकायदेशिर बांधकामांचा आढावा घ्यावा. राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीचे सिमांकन करण्यासाठीं मोजणी करण्याची आवश्यकता भासल्यास भूमि अभिलेख विभागाकडून तातडीने मोजणी करुन घेण्यात यावी.निदर्शनास आलेल्या सर्व अनधिकृत / बेकायदेशिर बांधकामे निष्कासित करण्या बाबतची कार्यवाही प्राधान्याने करुन ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये अशी सर्व अनधिकृत / बेकायदेशिर बांधकामे निष्कासित करण्यात यावीत. त्याकरीता कालबध्द कार्यक्रम तयार करुन मोहिम स्वरुपात सदरची कार्यवाही करावी.अशा अनधिकृत / बेकायदेशिर बांधकामांचे निष्कासन करताना कोणत्यही न्यायालयीन निर्णयाचा अवमान होणार नाही यादी दक्षता घेण्यात यावी.जिल्हा दंडाधिकारी यांनी आवश्यकतेप्रमाणे सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय करुन पथके स्थापनकरावीत. सदर मोहीम अत्यंत संवेदनशील असल्याने, सदरची अनधिकृत / बेकायदेशिर बांधकामे पूर्णपणे निष्कासित करण्याची थेट आणि वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची संयुक्तपणे राहील. मोहिमे दरम्यान पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यासाठी संबंधित जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांना सूचना देण्यात याव्यात. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या कामासाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले असून विहित कालमर्यादेत सदरची कार्यवाही न झाल्यास राज्यांच्या मा. मुख्य सचिवांना मा. सर्वोच्चन्यायालयात वैयक्तिक हजर राहण्याचे निर्देश दिलेले आहेत्यामुळे वरीलप्रमाणे दिलेल्या निर्देशांनुसार तात्काळ कारवाई सुरू करावी आणि केलेल्या कारवाईचा प्रगती अहवाल सोबतच्या प्रपत्रामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या व चौथ्या शुक्रवारी या विभागाकडे सादर करावा. याकरीता संबंधित विभागीय आयुक्त यांना समन्वय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी त्यांच्या अधिनस्त जिल्ह्यांची माहिती शासनाकडे उपरोक्त कालावधीत एकत्रितपणे संकलित करुन वर नमूद ई-मेल पत्त्यावर सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.या कारवाईचा मोठा परिणाम दिसण्याची शक्यता असून प्रशासन यासंदर्भात कोणत्या पद्धतीने पावले उचलते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.