सरपंच-उपसरपंचांच्या मानधनासाठी आता ‘हक्काची’ मागणी......थकीत मानधनासह दरवर्षी १५ टक्के वाढीची मागणी

सिंधुदुर्ग दि. २६
 

       राज्यातील सरपंच व उपसरपंचांच्या मानधनाच्या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करावे, तसेच मानधनाच्या रकमेत दरवर्षी किमान १५ टक्के वाढ करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेतर्फे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत सर्जेराव पाटील यांनी दि. १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन देत सरपंच-उपसरपंचांच्या मानधन योजनेतील अडचणी व प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे.निवेदनानुसार, २०१९ मध्ये सरपंच व उपसरपंचांना मानधन योजना लागू करण्यात आली. मात्र, योजना लागू झाल्यापासून आजपर्यंत राज्यातील सर्व सरपंच- उपसरपंचांना दरमहा नियमितपणे एकाच वेळी मानधन मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे मानधनाच्या अंमलबजावणी साठी प्रशासनाकडून सुसूत्र पद्धत निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.२०१९ मध्ये मानधन योजना लागू झाल्यापासून माजी व विद्यमान सरपंच- उपसरपंचांच्या मानधनाचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन ज्या ठिकाणी अद्याप मानधनाची थकबाकी आहे, ती संपूर्ण रक्कम अदा करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.तसेच २०२४ मध्ये मानधन दुप्पट करण्यात आले असले तरी अनेक तालुक्यांमध्ये अद्याप जुन्याच पद्धतीने मानधन मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही त्रुटी दूर करून वाढीव मानधन लागू करावे आणि मागील फरकाची रक्कमही अदा करावी, अशी मागणी आहे.सध्या मानधनासाठी शासनाकडून ७५ टक्के आणि ग्रामपंचायतीकडून २५ टक्के निधी दिला जातो. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न कमी असल्याने मानधनाचा खर्च भागविणे कठीण जाते. त्यामुळे मानधनाचा १०० टक्के भार शासनाने उचलावा, अशी मागणी परिषदेकडून करण्यात आली आहे.लोकसंख्येच्या आधारे छोट्या ग्रामपंचायतीला कमी आणि मोठ्या ग्रामपंचायतीला जास्त मानधन देण्याऐवजी सर्व सरपंचांना समान मानधन देण्यात यावे. मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट १० हजार रुपये मानधन देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सरपंच- उपसरपंचांना मागील सहा महिन्यांचे मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केल्यानंतर त्यांना मानधन देण्यात आले असल्याचा दाखला देत, सरपंच -उपसरपंचांनाही त्यांचा हक्क मिळावा, असे निवेदनात नमूद आहे.शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महागाई भत्त्यासह विविध पद्धतीने वाढ होत असते. त्याच धर्तीवर सरपंच-उपसरपंचांच्या मानधनातही दरवर्षी किमान १५ टक्के वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.याशिवाय ग्रामपंचायत सदस्यांना मासिक बैठकीसाठी सध्या मिळणारा २०० रुपयांचा उपस्थिती भत्ता वाढवून २ हजार रुपये करावा तसेच मागील पाच वर्षांतील फरकाची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.सरपंच-उपसरपंचांच्या मानधन योजनेसंदर्भात स्पष्ट आणि ठोस नियमावली तयार करून राज्यातील सर्व सरपंच-उपसरपंचांना नियमितपणे मानधन मिळेल, अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केली आहे.“मानधनासाठी दरमहा मागणी करण्याची वेळ सरपंच-उपसरपंचांवर येऊ नये; ते सन्मानाने आणि नियमितपणे मिळाले पाहिजे,” अशी भूमिका परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी निवेदनातून मांडली आहे.