बाजार समित्यांसाठी कठोर नियमावली जाहीर.....विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाईचा बडगा

सिंधुदुर्गनगरी

     शेतमाळाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये बळीराजाची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि विनापरवाना अवैध व्यापार करणाऱ्यांवर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी महत्त्वपूर्ण नियमावली जारी करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल केवळ कायदेशीर वैध परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच विकावा, असे आवाहन सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांनी केले आहे. शासनाच्या नियमांनुसार, अधिसूचित शेतमाळाची खरेदी करण्यासाठी पणन संचालक (महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांच्याकडून प्राप्त खाजगी बाजार परवाना, थेट पणन परवाना, एकल बाजार परवाना किंवा संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा व्यापारी परवाना अथवा खरेदीदार परवाना असणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याने आपला शेतमाल बाजारात विकण्यापूर्वी संबंधित व्यापाऱ्याकडे वैध परवाना असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार आवाराबाहेर फळे, भाजीपाला, तसेच आले, लसूण, धने आणि मिरची यांसारख्या काही शेतमाल व्यवहारांना नियमनातून काही प्रमाणात सूट देण्यात आली असली, तरी अशा मालाची खरेदी करण्यासाठीही संबंधित परवाना असणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या निर्विवाद व्यवहारांवर बाजार समितीला कोणतेही बाजार शुल्क आकारता येणार नाही, स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारे विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी. जर असे नियमबाह्य प्रकार निदर्शनास आले, तर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम व नियमांमधील तरतुदींनुसार (कलम ४६ व ५२ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून) संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश बाजार समित्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, जाहीर लिलाव आणि पावती देणे बंधनकारक असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तसेच खाजगी बाजारांच्या आवारात विक्रीसाठी आणलेल्या शेतमाळाची खरेदी अनिवार्यपणे जाहीर लिलावाद्वारेच करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतमाळाचे नाव, वजन, अचूक बाजारभाव आणि शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष द्यायची असलेली रक्कम या सर्व गोष्टींचा सविस्तर तपशील नमूद असलेली अधिकृत पावती व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही स्थितीत विनापरवाना किंवा अनधिकृत व्यापाऱ्यांना आपला शेतमाल विकू नये, व्यवहारापूर्वी व्यापाऱ्याचे परवाना पत्र तपासावे आणि विक्रीची अधिकृत पावती आवर्जून घ्यावी. याविषयी सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक जनजगृती निर्माण करावी. शेतमाळाच्या व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवून शेतकऱ्यांची संभाव्य आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व संबंधितांनी या नियमांचे आणि शासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अशी आग्रही भूमिका जिल्हा उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांनी मांडली आहे.