मधमाशा पालन उद्योगाकरीता ५० टक्के अनुदान व मोफत प्रशिक्षण सुविधा.

सिंधुदुर्ग.

    महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधुमक्षिकापालन) सन 2019 पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंचा अधिक प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी लाभार्थींना 50 टक्के अनुदान व मोफत प्रशिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील मधपाळ, शेतकरी, जंगल भागात राहणारे बेरोजगार युवक, महिला बचतगट, शेतकरी गट, वनविभागाकडील गट, कंपन्या, संस्था  सोसायट्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी डी.डी. कुरुंदवडे यांनी केले आहे.
   मधकेंद्र योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे साहित्य स्वरुपात ५० टक्के शासन अनुदान व ५० टक्के लाभार्थी स्वगुंतवणूक राहिल. लाभार्थीयांनी ५० टक्के स्वगुंतवणुक भरल्यानंतर मधपाळांना त्यांना स्थानिक ठिकाणी (१० दिवसाचे ) तर केंद्रचालकांना महाबळेश्वर येथे २० दिवसाचे निवासी मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण पुर्ण होताच साहित्य वाटप करण्यात येणार आहे.
   मधपाळांनी उत्पादित केलेला मध हा शासनाच्या हमी भावाने मध खरेदी केला जाणार आहे. या शिवाय शाळा, कॉलेज, निवृत्त कर्मचारी यांच्यासाठी विशेष / छंद प्रशिक्षणाची सोय आहे. सदरचे प्रशिक्षण ५ दिवसाचे असुन त्यांची फी रुपये २५ या कार्यालयाकडे भरणा करावयाचे आहे .तसेच प्रशिक्षण पुर्ण होताच त्यांनी मंडळाकडुन किमान दोन मधपेटी खरेदी करणे अनिवार्य आहे.

योजने अटी खालील प्रमाणे-

 मधपाळासाठी

  योजने अंतर्गत वैयक्तीक मधपाळ घटकासाठी अर्जदार हा साक्षर असावा. स्वत: ची वा भाडेकराने शेती असणे आवश्यक, वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे. आवश्यक कागदपत्रे, फोटो, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, सातबारा उतारा, बंधपत्र.
   केंद्रचालकासाठी (व्यक्ती व संस्थासाठी)-  किमान १० वी उत्तीर्ण असावे. वय वर्ष २१ पेक्षा जास्त असावे. संबंधीत संस्था वा व्यक्तीच्या कुंटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान एक एकर शेत जमीन किंवा भाडेतत्तवावर घेतलेली शेत जमीन असावी. लाभार्थ्याकडे मधमाशा पालन प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी. केंद्रचालक संस्था या घटकांतर्गत संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावे अथवा भाडेत्तवावर किमान १००० चौ. फुट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असावी.
   आवश्यक कागदपत्रे – फोटो, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, सातबारा उतारा, बंधपत्र, जागेचा तपशिल, शैक्षणिक पुरवा, संस्था असल्यास- उपविधी वरील प्रमाणे कागदपत्रे सादर करण्यात यावेत.
   लाभार्थी निवड झालेनंतर ५० टक्के रक्कम या कार्यालयाकडे भरणा करण्याचे आहे. प्रशिक्षणापुर्वी मध व्यवसाय सुरु करण्यासाठी मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य रहिल. मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे लाभार्थीस अनिवार्य राहील. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, सिंधुदुर्ग (कुडाळ पंचायत समितीजवळ, कुडाळ) दुरध्वनी  क्र. 02362 222220 (9975468439) या वर संपर्क साधवा.