खाजगी वाहनांवर शासकीय खात्यांच्या पाटया लावून पर्यटन करणाऱ्या पर्यटकावर योग्य ती कारवाई करा. कोकण विभागीय ह्युमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनच्या वतीने दिले देवगड पोलिसांना निवेदन.

देवगड.

    खाजगी वाहनांवर शासकीय खात्यांच्या पाटया लावून पर्यटन करणाऱ्या पर्यटकावर योग्य ती कारवाई करावी अशा मागणीचे निवेदन ह्युमन राईटस् असो. फॉर प्रोटेक्शन, कोकण विभागीय स्युमन राईट असो. फॉर प्रोटेक्शन यांच्या वतीने देवगड पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आले आहे.
   या निवेदनात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्हापर्यटन दृष्टया अत्यंत महत्वाचा आणि गजबजलेला जिल्हा आहे. आणि पर्यटकांची संख्या सुध्दा दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु काही पर्यटक आपण मोठे कोणीतरी अधिकारी असल्याप्रमाणे आपल्या गाडीवर पोलीस, न्यायाधीश, भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन अशा नावांच्या पाटया लावून फिरतात व स्थानिकांना धमक्या देतात. त्यामुळे इथल्या स्थानिक लोकांना त्याचा त्रास होत आहे. कायद्याने मनाई असतांना अनेक शासकीय कर्मचारी, अधिकारी अथवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून सरर्रासपणे भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन, पोलीस ते अगदी न्यायाधीश अशा पाट्या खाजगी वाहनांच्या दर्शनी भागात लावलेल्या दिसून येतात.विशेष करून परिवारासह सिंधुदुर्ग जिल्हयात पर्यटनासाठी आलेल्या सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील पर्यटन दृष्टीने महत्वाच्या अशा ठिकाणी वाहतूक कोंडी झालेली असतांना या बेकायदेशीर पाटया लावणाऱ्यांची दादागिरी सुरू असल्याचे चित्र दिसून येते.अशा पाट्या लावून गुन्हेगार याचा गैरफायदा घेऊ शकतात.वाहतुक पोलीस किंवा आर.टी.ओ.यांनी अशा बेकायदेशीर पाटया लावणाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
   सिंधुदुर्ग जिल्हा तसेच मालवण व देवगड परिसरात सुटीच्या दिवशी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. परिणामी दर शनिवार व रविवारी दोन्ही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागतात व तासनतास पर्यटक वाहतूक कोंडीत अडकून पडतात. अशा वेळी सरकारी नावांच्या वरील पाटया लावलेल्या खाजगी वाहन धारकांकडून मध्येच वाहने बेजबाबदारपणे चालवून वाहतूकीला अडथळा केला जातो, तसेच जोरात हॉर्न वाजविणे, विरुध्द दिशेने वाहने चालविणे असे प्रकार दिसून येतात. सर्वसामान्यांना वाहतूक नियम दाखवून दंड वसूल करणारे वाहतूक पोलीस अशा बेकायदेशीर पाटया लावणाऱ्या वाहनचालकांवर मात्र कोणतीही कारवाई करतांना दिसत नाहीत. तरी संबंधित गाडयांची तपासणी करून मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.असे या निवेदनात नमूद केले आहे.
   यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा हयुमन राईटस् असो.फॉर प्रोटेक्शन सचिव व ह्युमन राईट असो फॉर प्रोटेक्शनचे कोकण विभागीय अध्यक्ष संतोष भि नाईक, ज्योती जाधव, मिताली केळूसकर, रूपा गोंधळी, दिपाली आहिरे, सुरेखा जोशी, श्रीकृष्णा दूधवडकर आदी उपस्थित होते.