हरियाणात भाजपसमोर सत्ता राखण्याचे आव्हान तर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुक जिंकण्याची सर्वात मोठी कसोटी.

नवीदिल्ली.

  हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये १० वर्षानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. राज्यात विधानसभेच्या जागांसह अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. तर हरियाणामध्ये सध्या भाजपची सत्ता असून ती टिकवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर प्रथमच निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे भाजपसाठीची ही एक मोठी परीक्षाच ठरणार आहे.
   काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरियाणात मोठा झटका बसला होता. राज्यात भाजपला फक्त ५ जागांवर विजय मिळाला होता. तर २०१९च्या लोकसभेत त्यांनी १० जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस मजबूत झाली असून भाजपच्या मतांची संख्या कमी झाली आहे. काँग्रेसचे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा सध्या हरियाणा मांगे हिसाब अशी पदयात्रा करत आहेत. काँग्रेसने बेरोजगारी आणि महागाईचा मुद्दा प्रचारात आघाडीवर ठेवला आहे. भाजपने देखील विविध समूहांसोबत बैठका सुरू केल्या आहेत. दिल्ली आणि पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने हरियाणातील सर्व जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात विधानसभेच्या ९० जागा आहेत.
   २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ३६.७ टक्के मते मिळवली होती. तेव्हा त्यांना ४० जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता तरी त्यांना बहुमत मिळाले नव्हते. काँग्रेसने २८.२ टक्के मतांसह ३१ जागा जिंकल्या होत्या. तर दुष्यंत चौटाला यांच्या जेजेपीला १० जागा मिळाल्या. भाजपने जेजेपी आणि अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. हरियाणात भाजपला २०१४ साली सर्वात प्रथम विजय मिळाला होता. तेव्हा पक्षाने ४७ जागांवर बाजी मारली होती. तेव्हा आयएनएलडीला १९ तर काँग्रेसला १५ जागा. त्याआधी २००९ आणि २००५ मध्ये राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. यावेळी भाजपला सत्ता राखण्याचे आव्हान असेल.