सिंधुदुर्गातील परप्रांतीयांच्या जमिन खरेदीची एसआयटी चौकशी.....खोट्या प्रमाणपत्रांद्वारे शेतजमिनींची खरेदी....महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश 

सिंधुदुर्ग

        जिल्ह्यातील दोडामार्ग, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला तालुक्यांमध्ये परप्रांतीयांनी खोट्या शेतकरी प्रमाणपत्रांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी खरेदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, आत्तापर्यंत सुमारे ७० प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळली आहे. शेती झोनमध्ये अनधिकृत प्लॉटींग आणि तुकडेबंदी कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असून, या संपूर्ण गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी तातडीने 'एसआयटी'  कार्यान्वित करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात याबाबत बैठकी झाली.  मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण आयुक्त रुबल अग्रवाल, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, गोवा, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या इतर राज्यांतील लोकांनी सिंधुदुर्गात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, या खरेदीसाठी वापरण्यात आलेली शेतकरी प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे उघड होत असून, आता केंद्रीय संस्थेमार्फत या प्रमाणपत्रांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, तब्बल ७० प्रकरणांमध्ये कोणतीही कागदपत्रे नसताना जमिनींच्या थेट नोंदी करण्यात आल्या आहेत.शेतीसाठी घेतलेल्या जमिनींवर बेकायदेशीर लेआऊट पाडून तुकडेबंदी कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन सुरु असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, निवासी कारणांऐवजी व्यावसायिक कारणांसाठी या तुकड्यांचा वापर केला जात आहे. शेती झोनमध्ये अनधिकृतरीत्या निवासी झोनचे काम सुरु आहे. परवानगी असलेल्या झोनमध्ये त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर होणे बंधनकारक असताना, नियमांची पायमल्ली करत चुकीच्या पद्धतीने लेआऊट मंजूर केले जात आहेत.सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करायचे असले तरी, जमिनींचा असा अनिर्बंध गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही. अनधिकृत प्लॉटींगच्या नोंदणीला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी झोनच्या वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन आराखड्याप्रमाणेच काम व्हावे, अन्यथा भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या सर्व प्रकाराची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने गोळा करून, 'एसआयटी'ने तातडीने कार्यवाही करावी तर विभागीय आयुक्तांनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या प्रकरणावर बोलताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "गुंतवणुकीसाठी लोक येत असतील तर त्याला विरोध नाही, पण परप्रांतीयांची व्याख्या निश्चित केली पाहिजे. सिंधुदुर्गमध्ये चांगल्या पद्धतीने गुंतवणूक होत आहे. चुकीच्या लोकांची गुंतवणूक होता कामा नये. जर अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे न पाहताच जमिनींच्या नोंदी केल्या असतील, तर अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी."