आजगाव-धाकोरा मायनिंग.....ग्रामस्थांच्या विश्वासघाताची आणखी एक रात्र

सावंतवाडी

     आजगाव-धाकोरा परिसरातील अंधार फक्त रात्रीचा नव्हता; तो या राज्यकर्त्यांच्या कारभारावर पडलेल्या संशयाचाही होता. गावकऱ्यांच्या नकळत, त्यांच्या भूमीच्या भवितव्यावर गुप्तपणे निर्णय घेतले जात असल्याची भीती पुन्हा एकदा खरी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रस्तावित मायनिंगला आधीपासून तीव्र विरोध असताना, रात्रीच्या अंधारात ड्रोनच्या माध्यमातून कथित सर्वेक्षण सुरू असल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले आणि संतप्त नागरिकांनी संबंधितांना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या प्रकरणात सात जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून, चौकशीत मनीष दळवी यांचे नाव समोर आल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांमधून पुढे आली आहे. मात्र, याबाबत त्यांची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.परंतु या घटनेने काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर सर्व काही कायदेशीर आणि पारदर्शक असेल, तर गावकऱ्यांच्या माहितीशिवाय रात्रीच्या वेळी ड्रोन सर्वेक्षणाची गरज काय होती? ग्रामसभेचा विश्वास संपादन करण्याऐवजी लोकांपासून लपून-छपून हालचाली का केल्या जात होत्या? ज्यांच्या जमिनी, जंगल, पाणी आणि पर्यावरणाचा प्रश्न आहे, त्यांनाच अंधारात ठेवून विकासाची व्याख्या ठरवण्याचा अधिकार राज्यकर्त्यांना कोणी दिला?

  आज महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या भावना, पर्यावरणीय परिणाम आणि लोकशाही प्रक्रियेची पायमल्ली होत असल्याची भावना अधिकाधिक बळावत आहे. मोठे उद्योग, मोठे प्रकल्प आणि मोठ्या घोषणांच्या गदारोळात गावकऱ्यांचा आवाज मात्र कायमच दुय्यम ठरतो. शासनाचे काम लोकांचा विश्वास जिंकणे असते; लोकांच्या संशयाला खतपाणी घालणे नव्हे.आजगाव-धाकोरातील नागरिकांनी व्यक्त केलेला विरोध हा केवळ मायनिंगविरोधी संघर्ष नाही. तो आपल्या जलस्रोतांच्या, शेतीच्या, जैवविविधतेच्या आणि पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वासाठी उभा राहिलेला लढा आहे. एकदा डोंगर पोखरले गेले, जलप्रवाह बदलले आणि पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान झाले की, त्याची किंमत कोणत्याही खनिज संपत्तीपेक्षा अधिक मोजावी लागते. विकासाचा अर्थ निसर्गाचा विनाश आणि स्थानिकांच्या अधिकारांचे दमन असा असू शकत नाही.या घटनेने सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लोकांचा तीव्र विरोध असताना अशा हालचाली होत असतील, तर प्रशासन नेमके कोणाच्या बाजूने उभे आहे? सामान्य नागरिकांच्या की प्रभावशाली हितसंबंधांच्या? ग्रामसभेच्या निर्णयांचा आदर करण्याची भाषा करणारे सत्ताधारी प्रत्यक्षात लोकशाहीचा आत्माच गुदमरवत आहेत का?

      सात जणांविरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. तपास सुरू आहे. सत्य बाहेर यायलाच हवे. ड्रोन सर्वेक्षण कोणाच्या सूचनेवर झाले, त्यामागील उद्देश काय होता, आवश्यक परवानग्या होत्या का, आणि स्थानिक प्रशासनाला याची पूर्वकल्पना होती का, या सर्व प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. केवळ काही जणांना ताब्यात घेऊन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होऊ नये. या संपूर्ण घडामोडीमागील साखळी उघड झाली पाहिजे.आजगाव-धाकोरा हा फक्त एका गावाचा प्रश्न नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक त्या गावाचा प्रश्न आहे, जेथे लोकांच्या इच्छेविरुद्ध विकासाचे बुलडोझर चालवले जातात. हा संघर्ष मातीचा आहे, अस्मितेचा आहे आणि लोकशाही हक्कांचा आहे.दरम्यान, या प्रकरणात नाव समोर आलेले मनीष दळवी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांचा मोबाईल फोन बंद लागत असल्याने त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावरील संभ्रम आणखी वाढला असून, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे आजगाव-धाकोरा मायनिंगचा मुद्दा पुन्हा एकदा सिंधुदुर्गच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी पोहोचला आहे.आता प्रश्न केवळ सात जणांना ताब्यात घेण्याचा राहिलेला नाही; तर लोकांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने आणि कोणत्या हेतूने अशा हालचाली सुरू होत्या, हा आहे. जनतेच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सर्वंकष चौकशी होऊन सत्य बाहेर येणे, हीच आजगाव-धाकोरातील ग्रामस्थांची आणि संपूर्ण जिल्ह्याची अपेक्षा आहे.सरकारने हे लक्षात ठेवावे—जनतेला अंधारात ठेवून घेतलेले निर्णय फार काळ टिकत नाहीत. लोकांच्या जमिनीवर, त्यांच्या भविष्यावर आणि त्यांच्या अस्तित्वावर डल्ला मारण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीत अखेर जनतेच्याच न्यायालयात उभा राहतो. आजगाव-धाकोरातील ग्रामस्थांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तरी इतिहास साक्षी आहे—मातीशी नाळ जोडलेल्या लोकांचा संघर्ष कधीच सहज संपत नाही.