नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी ५ वर्षे; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय.

मुंबई.

   विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेयांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत 8 मोठे निर्णय घेण्यात आले असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा आढावादेखील घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्यातील नगरपंचायत व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी आता 2.5 ऐवजी 5 वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे, पुढील काही दिवसात नगराध्यक्षपदासाठी सोडत निघणार होती, त्यासाठी अनेक इच्छुक उमेदवार नगराध्यक्षदाची स्वप्ने रंगवत होते, त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरलं गेलं असल्याचे चर्चिले जात आहे.
   आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते.या बैठकीत विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध उत्पादक,नगराध्यक्षांचा कालावधी, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन, सहा हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार देखील उपस्थित होते. महाराष्ट्रात 228 नगरपरिषदा व नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच-अडीच वर्षांचे असे दोन अध्यक्ष निवडण्याचे निश्चित करून पहिल्या टप्प्याच्या नगराध्यक्षपदासाठी घेण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे, आता दुसऱ्या टर्ममधील नगराध्यक्षांची निवड काही दिवसांवर येऊन ठेपली असता नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षावरुन 5 वर्षांवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, नगराध्यक्षपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या नगरसेवकांची घोर निराशा झाली आहे. 
   राज्यात एकीकडे 2 वर्षांपासून बहुतांश नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांमध्ये प्रशासन राज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्यामुळे येथील नगराध्यक्षदाची खुर्ची रिकामी असून तो पदभारही प्रशासनाकडे आहे. त्यातच आता राज्यातील उर्वरीत नगर पंचायतींमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी 5 वर्षांचा करण्यात आला आहे. राज्यात अंदाजे 105 नगर पंचायतच्या निवडणुका अडीच वर्षापूर्वी पार पडल्याने अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. मात्र, या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडत आतापर्यंत निघणे आवश्यक होते. आता, सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधी आता थेट 5 वर्षांचा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, अडीच वर्षानी नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांची मोठी निराशा झाली आहे.