विकास संस्थेचे सक्षमीकरण व आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता निर्माण होण्यासाठी संगणकीकरण होणे गरजेचे: जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी.

वेंगुर्ला.

    विकास संस्थेला संगणकीकरणासाठी केंद्रातर्फे ३.५० लाख पेक्षा जास्त रक्कम शासनाच्या माध्यमांतून खर्च होणार आहे. विकास संस्थांचे सक्षमीकरण व्हावे, आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता निर्माण व्हावी यासाठी केंद्राने विकास संस्था संगणकीकरणाचा उपक्रम हाती घेतला आहे.या सर्वांचा उपयोग आपण शेतकरी सभासदांच्या  संगणकीकारणाच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या समान पद्धतीच्या नोंदी पाहायला मिळतील आणि यामुळे विकास संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार, अफरातफर पुढच्या काळात होणार नाही. आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता सभासदांना कळेल. परिणामी सभासद विकास संस्थांवर विश्वास ठेवून सर्व आर्थिक व्यवहार संस्थेत करू लागतील. म्हणून ही पारदर्शकता निर्माण करायची आहे.असे प्रतिपादन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केले.
   वेंगुर्ला येथील साई डिलक्स सभागृहामध्ये जिल्हा बँकेच्या वतीने ‘प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी संवाद कार्यक्रम’ आयोजित केला होता.कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
    यावेळी व्यासपिठावर नाबार्ड जिल्हा प्रबंधक श्रीम.दिपाली माळी,जिल्हा बँक माजी संचालिक सौ.प्रज्ञा परब,वेंगुर्ला खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर केळजी, सहकार अधिकारी प्रफुल्ल साळगावकर, कर्ज विभागाचे प्रमुख के.बी.वरक, संगणक संस्थेचे प्रमुख श्री.हुडकर,श्री.गावडे आदी उपस्थित होते.
   यावेळी वेंगुर्ला तालुक्यातील विकास संस्थांच्या वसुली कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.या प्रसंगी वेंगुर्ला तालुक्यात २३ पैकी सातेरी प्रासा.विविध कार्यकरी सहकरी लिमिटेड वेतोरे, मातोंड विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड मातोंड, श्री सोमेश्वर प्रासादीक विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड आडेली, श्री स्वयंमेश्वर प्रसादिक विविध कार्यकारी सहकारी लिमिटेड मठ, श्री क्षेत्रपालेश्वर विविध कार्यकारी सहकारी लिमिटेड होडावडा, श्री सिद्धेश्वर विविध कार्यकारी सहकारी लिमिटेड खानोली, धि.वेंगुर्ला ग्रुप विकास कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड वेंगुर्ला, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड आरवली, पाल विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी पाल, केळुस विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड केळुस, उभादांडा विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड उभादांडा, रेडीग्राम विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड रेडी, शिरोडा विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी शिरोडा. या १३ विकास संस्थांनी शंभर टक्के बँक कर्ज वसुली केली.तसेच संस्था स्तरावर श्री क्षेत्रपालेश्वर विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड होडावडा या संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक आणि सचिव यांचा शाल, श्रीफळ व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.तर अन्य संस्थांना पुढील वर्षी शंभर टक्के यश मिळवण्यासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या. क्षेत्र वसुली अधिकारी श्री गावडे यांनी तालुक्यातील सर्व संस्थांच्या वसुली कामाचा आढावा घेतला. तर जे जुने थकबाकीदार आहेत त्यांच्यावर १०१ प्रमाणे कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.
   यावेळी बोलताना शासनाच्या धोरणानुसार सर्व विकास संस्था संगणकीकृत करावयाच्या आहेत.त्यानुसार सर्व संस्थांना संगणक पुरविले आहेत.तेथे इंटरनेटची सुविधा आहे का यासह अन्य माहिती संगणक संस्थाप्रमुख श्री हडकर यांनी दिली.आणि संस्थेचा सर्व डाटा अपलोड करताना कोणत्या गोष्टी काळजीपूर्वक कराव्यात याबाबत सविस्तर माहिती दिली.तसेच नाबार्ड जिल्हा प्रबंधक दिपाली माळी यांनी उपस्थित विकास संस्थांच्या चेअरमन, व्हॉईस चेअरमन,सचिव व सभासदांशी संवाद साधत मार्गदर्शन केले.तसेच परुळे संस्था अध्यक्ष निलेश सामंत,रेडी संस्था अध्यक्ष चित्रा कनयाळकर,होडावडा संस्थेचे सचिव राजबा सावंत यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
   श्री.दळवी म्हणाले, ‘‘जिल्हा बँक यावर्षी १४५ कोटी रुपये शेती कर्जाचे वाटप करत आहे. यासाठी सेवा सोसायटी यांनी चांगल्या प्रकारे काम करण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात केवळ ४ हजार कोटी उलाढाल होती. आज अडीच वर्षांत ती उलाढाल पावणे ६ कोटींवर नेली आहे. आम्ही ग्राहकापर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न केला. जिल्ह्यातून ठेवी सहजासहजी जमा होत नव्हत्या. आज स्वतःहून लोक ठेवी ठेवण्यासाठी येत आहेत. विकास संस्थांच्या सबलीकरणासाठी तसेच सचिव मानधन, वीजबिल, स्टेशनरी आदींसाठी हातभार लावण्याचा दृष्टीने प्रत्येकी २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत सलग २ वर्षे जिल्हा बँकमार्फत केली जात आहे. यापुढील काळात चांगली आर्थिक मदत थेट दिली जाणार आहे.’’
   पुढे म्हणाले ‘‘विकास संस्थेत ज्या येणेबाकी आहेत त्या निश्चितपणे येणे आहेत का?, संस्थेकडून किती शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले आणि यामध्ये त्या शेतकऱ्यांची येणे बाकी दिवसेंदिवस कायम राहत असेल तर याची खातरजमा केली पाहिजे आणि तरीही कर्जाची वसुली होत नसेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे हे क्रमप्राप्त आहे. २ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांपासून जे थकबाकीदार राहत आहेत आणि त्याच्यावर संस्था कारवाई करत नाही याचा अर्थ एकतर संस्थेची कागदपत्र पूर्तता झाली नाही किंवा चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वितरण झाले आहे. संस्था सक्षम करायची असेल तर थकबाकीदाराला पाठीशी घालून चालणार नाही.१ वर्षापेक्षा जास्त काळ ज्या संस्थेने थकबाकीदारांवर कारवाई केली नाही अशा संस्थांच्या बाबतीत पुढील काळात जिल्हा बँक कडक भूमिका घेणार असल्याचे सांगितले.
   यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक तालुका शाखा वेंगुर्ला व्यवस्थापक, तालुका अधिकारी, विकास संस्थेचे अधिकारी कर्मचारी तसेच वेंगुर्ला तालुक्यातील विकास संस्थांचे चेअरमन, व्हॉईस चेअरमन, सचिव, तसेच सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शरद सावंत यांनी केले.