ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाला दिलेल्या मंजुरीला स्थगिती देण्याची खरी जबाबदारी पालकमंत्र्यांचीच राहील - रुपेश राऊळ

सावंतवाडी

      आजगाव येथील मंदिरात जाऊन 'मी पालकमंत्री असेपर्यंत आजगावसह ११ गावांमध्ये मायनिंग प्रकल्प होणार नाही' असा निर्वाळा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिला आहे. मात्र, आता प्रशासनाने ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाला दिलेल्या मंजुरीला स्थगिती देण्याची खरी जबाबदारी पालकमंत्र्यांचीच राहील, असे प्रतिपादन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ यांनी केले आहे. याशिवाय, सातार्डा आणि आडाळी एमआयडीसीमध्ये झालेल्या उत्खननाबाबत सत्य समोर आणण्याची पालकमंत्र्यांची जबाबदारी आता अधिक वाढली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.​रूपेश राऊळ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पालकमंत्री नितेश राणे आणि स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
      ​"पालकमंत्री नितेश राणे आजगाव मंदिरात पोहोचले, पण चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या दीपक केसरकर यांनी मात्र येथील मतदारांना वाऱ्यावर सोडले आहे," असे राऊळ म्हणाले. आजगावसह ११ गावातील लोकांना पालकमंत्री मंदिरात बसून आश्वासन देत असताना,  आमदार दीपक केसरकर तिकडे फिरकलेही नाहीत, खर तर आमदार सक्षमपणे ग्रामस्थांच्या पाठीशी उभे राहिले असते तर पालकमंत्र्यांना येण्याची गरजही पडली नसती परंतु ही खंत मतदारांच्या मनात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.दरवर्षी अवैद्यरित्या होणाऱ्या उत्खननामुळे अनेक ठिकाणी डोंगर कोसळतात व स्थानिक ग्रामस्थांच्या धोका निर्माण होतो, असे प्रकार वारंवार घडतही आहेत. त्यावर कठोर कारवाई कधी होणार? गेल्या वर्षी कोसळलेल्या
सातार्डा येथील ​डेक्कन मिनरल्स प्रा. लि. कंपनीच्या खाणकामाचा संदर्भ देत राऊळ यांनी खालील आकडेवारी जाहीर केली:
​४०.३७ हे.आर. – या एकमेव खाणीला उत्खननाची परवानगी आहे.
​५२.२२ हे.आर. – उत्खननाला कोणतीही परवानगी नाही.
​२०.२६ हे.आर. – उत्खननाला कोणतीही परवानगी नाही.
    ​केवळ ४०.३७ हे.आर. क्षेत्रासाठी परवानगी असतानाही कंपनी शेजारच्या ५२.२२ आणि २०.२६ हे.आर. क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खनन करत असल्याचा आरोप राऊळ यांनी गेल्या वर्षी जाहीरपणे केला. यातील २०.२६ हे.आर. क्षेत्रातील खाण पूर्णपणे कोसळली होती, तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले नाही. पालकमंत्र्यांनी आता या गंभीर प्रश्नाला न्याय मिळवून देतील का? की आजगाव वासियाप्रमाणे मंदिरात बोलवल्यानंतरच ग्रामस्थांना न्याय मिळेल.आडाळी एमआयडीसी येथील सरकारी जमिनीवर मायनिंग सदृश मातीचे उत्खनन करण्यात आले आहे. "सरकारी जमिनीवरील ही लूट पालकमंत्री कशी खपवून घेत आहेत, याचे जनतेला आश्चर्य वाटते. शासकीय भूखंडावर उघडपणे उत्खनन होऊनही प्रशासन सुशेगाद (शांत) बसून आहे, याबद्दल जनतेत कुतूहल निर्माण झाले आहे," असा टोला राऊळ यांनी लगावला. खरंतर पालकमंत्र्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील युवकांचे पालकत्व स्वीकारात आडाळी एमआयडीसी भागातील या बेकायदा उत्खननाचे सत्य जनतेसमोर आणतील का? की त्याही ग्रामस्थांनी पालकमंत्र्यांना मंदिरात बोलावं लागेल. असे मत शेवटी रूपेश राऊळ यांनी केले आहे.