सायबर गुन्हेगारांना चाप!...आरबीआयचा 'मास्टरस्ट्रोक'....६ तासांत माहिती देणे बंधनकारक, बँक खाती होणार अधिक सुरक्षित
डिजिटल युगात ऑनलाइन बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असला, तरी त्याच प्रमाणात सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, बँक ग्राहकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर फ्रॉडला कठोर आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे आता बँक खाती अधिक मजबूत आणि सुरक्षित होणार आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, आरबीआयने सायबर फसवणुकीच्या घटनांना वेळेत रोखण्यासाठी 'सहा तासांच्या रिपोर्टिंगचा' (6-Hour Reporting Rule) नवा आणि कडक नियम लागू केला आहे. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व नॉन-बँकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्सना (PSO) सायबर हल्ला, आर्थिक फसवणूक किंवा कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराची माहिती मिळताच, अवघ्या सहा तासांच्या आत एका विशिष्ट फॉरमॅटमध्ये रिझर्व्ह बँकेला देणे बंधनकारक असणार आहे.
या निर्णयाचे मुख्य फायदे:
• तातडीने कारवाई: फसवणुकीची माहिती वेळेत मिळाल्यामुळे यंत्रणेला तातडीने पावले उचलणे आणि सायबर गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करणे शक्य होईल.
• आर्थिक नुकसान टळेल: जलद हालचालींमुळे ग्राहकांचे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान वेळीच टाळता येऊ शकेल.
• अधिक सुरक्षितता: डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या सर्वसामान्य बँक ग्राहकांच्या खात्यांची सुरक्षा यंत्रणा अधिक भक्कम होईल. तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सायबर हल्ल्यांना आणि ऑनलाइन लुबाडणुकीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसेल. या नव्या नियमामुळे डिजिटल व्यवहारांवरील ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि फसवणुकीच्या धोक्यापासून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
konkansamwad 
