दहावी पेपर घोटाळ्याचे धागेदोरे थेट काँग्रेस खासदार आणि उबाठा आमदारापर्यंत?

अमरावती

   अमरावती जिल्हयातील अंजनगाव सुर्जी येथे दहावीच्या उत्तरपत्रिकांमधील गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सुधीर खोडे यांचे थेट काँग्रेस खासदार आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदाराशी कनेक्शन असल्याचे समोर आले आहे. उत्तरपत्रिका बाहेर नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या आरोपीला पदाचा प्रभार देण्यासाठी बड्या लोकप्रतिनिधींनी शिफारस पत्रे दिल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली असून यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.हे संपूर्ण प्रकरण 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी घडले होते. दहावीचा इंग्रजी विषयाचा पेपर संपल्यानंतर उपशिक्षणाधिकारी रजनी शिरभाते यांच्या पथकाने अंजनगाव सुर्जी येथील सीताबाई संगई विद्यालयाच्या कस्टडीला अचानक भेट दिली. यावेळी उत्तरपत्रिकांची तपासणी केली असता, दोन उत्तरपत्रिका कमी असल्याचे पथकाच्या लक्षात आले. याच दरम्यान अनिल हाडोळे नावाचा व्यक्ती आपल्या शर्टच्या खाली कमरेमध्ये दोन उत्तरपत्रिका लपवून आत आणण्याचा प्रयत्न करत होता. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या प्रसंगावधानामुळे हा मोठा गैरप्रकार वेळीच उघड झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सुधीर खोडे यांच्यासह पाच जणांविरोधात 1 मार्च रोजी गुन्हा दाखल केला असून खोडे आणि हाडोळे यांना अटक करण्यात आली आहे.या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, अटकेत असलेला आरोपी सुधीर खोडे याला गटशिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त प्रभार मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधींनी चक्क फिल्डिंग लावली होती. काँग्रेस खासदार बळवंत वानखडे यांनी 3 मार्च 2025 रोजी, तर ठाकरे गटाचे दर्यापूरचे आमदार गजानन लवटे यांनी 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्रा यांना पत्र लिहून खोडे यांना पदभार देण्याची शिफारस केली होती. या शिफारस पत्रांनंतरच सीईओ महापात्रा यांनी खोडे यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले होते. या नियुक्तीसंदर्भातील अधिकृत आदेशाची प्रत आता समोर आली आहे.सुधीर खोडे यांची मूळ नियुक्ती पंचायत समिती अमरावती येथे असताना त्यांना 81 किलोमीटर दूर असलेल्या अंजनगाव सुर्जीचा पदभार देण्यात आला होता. तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांनी या नियुक्तीला विरोध दर्शवला होता.अमरावतीवरून अंजनगाव सुर्जीचे कामकाज पाहणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे पत्र त्यांनी दिले होते. मात्र, प्रशासनाने या पत्राकडे दुर्लक्ष करत राजकीय दबावापोटी ही नियुक्ती केल्याचा आरोप केला जात आहे.या प्रकरणाची तक्रार पालकमंत्री कार्यालयाकडेही करण्यात आली होती, मात्र तरीही जिल्हा परिषद प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे. आता या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचल्याने पोलीस या दिशेने सखोल तपास करण्याची शक्यता आहे.