महाराष्ट्रातील बंदरे विभागाच्या ४२ प्रकल्पांना मान्यता

दिल्ली

    केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे महाराष्ट्रातील बंदरे विकास मंत्रालयाच्या विविध विकास कामांच्या प्रलंबित परवानगींना तातडीने मंजुरी देण्याबाबत राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. महाराष्ट्रातील प्रलंबित विकास परवानगींना तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी यावेळी त्यांनी मंत्री यादव यांच्याकडे केली. मंत्री यादव यांनी देखील मंत्री राणे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रलंबित परवानगी तसेच विविध विकास कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले. महाराष्ट्र राज्याचे कोस्टल झोन नकाशे हे गेले वर्षभर चेन्नई येथील राष्ट्रीय कोस्टल मॅनेजमेंट केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र सरकारने हे नकाशे मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी 100% शुल्क हे यापूर्वीच अदा केलेले आहे. तथापि वर्ष उलटून गेल्यानंतरही चेन्नई येथील मुख्यालयातून अंतिम मान्यता मिळालेले पोस्टल झोनचे नकाशे अद्याप मिळत नसल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. या प्रकल्पांच्या कामाचे आदेश देण्यात आले असून केवळ केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून कोस्टल झोनचे नकाशे प्रलंबित राहत असल्यामुळे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी रखडली असल्याकडे मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
      याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री राणेंनी सांगितले की केंद्रीय पर्यावरण वन तसेच वातावरणीय बदल मंत्रालयाने या प्रकारच्या सीआरझेडचे नकाशे तयार करण्यासाठी सात खाजगी संस्था नेमल्या आहेत.या सात संस्थांपैकी केवळ तीन संस्थाच सीआरझेडचे नकाशे तयार करण्याचे काम नियमितपणे करत आहेत असेही निदर्शनास आल्याचे ते म्हणाले. अन्य संस्था नकाशे तयार करण्याचे तसेच अहवाल तयार करण्याचे कोणतेही काम करत नसल्याचेही लक्षात आले आहे.राज्य सरकारच्या बंदरे विकास विभागाच्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळण्यासाठी सीआरझेड चे मोजणी नकाशे चेन्नई येथील मुख्यालयातून राज्य सरकारला मिळणे अत्यंत आवश्यक असते या सीआरझेड मोजणी नकाशांशिवाय केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे तसेच सीआरझेड बाबत ना हरकत दाखला मिळण्यासाठी अर्जच करता येत नाहीत ही बाब देखील राणे यांनी यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या सर्वाचा परिणाम हा शेवटी प्रकल्पांच्या किमती वाढण्यामध्ये होत आहे याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्रातील अशा तेरा प्रकल्पांच्या परवानगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे गेले वर्षभर सीआरझेडच्या नकाशा अभावी प्रलंबित आहेत. आत्तापर्यंत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील ४२ प्रकल्पांना याबाबत मान्यता दिल्याचे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले आणि त्याबद्दल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार देखील व्यक्त केले. त्याचबरोबर आता उर्वरित १३ प्रकल्पांच्या परवानगी बाबत तातडीने मान्यता देण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी यावेळी दिले.त्यानंतर  राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार यांची पर्यावरण भवन येथे भेट घेतली व तेथे राज्य सरकारच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत बैठक घेण्यात आली. प्रलंबित 13 प्रकल्पांना लवकरात लवकर मान्यता देण्यासंदर्भात यावेळी सकारात्मक चर्चा देखील करण्यात आली.