पशुधनातून स्वयंरोजगाराची नवी झेप....'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने'चा २६ नोव्हेंबरला शुभारंभ
मुंबई
ग्रामीण भागातील तरुण, शेतकरी आणि युवतींना पशुधनाच्या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय उभारून उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी देणाऱ्या 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने'चा शुभारंभ संविधान दिनी, २६ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. या योजनेचा प्रारंभ होताच अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होणार असून, ही संपूर्ण योजना ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. गावातील युवकांना स्वयंरोजगाराच्या वाटेवर नेऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे आणि दुष्काळी काळात ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे, हे या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पशुसंवर्धन विभागाने ही योजना तयार केली आहे. या योजनेसाठी लागणारी ऑनलाइन प्रणाली उभारण्याची जबाबदारी महाआयटीकडे देण्यात आली होती. शासकीय सॉफ्टवेअर व तंत्रज्ञानाशी निगडित कामे महाआयटीच्या माध्यमातून करण्याच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार पशुसंवर्धन विभागाने महाआयटीच्या सहकार्याने ही प्रणाली विकसित केली असून, तिच्या विविध चाचण्याही यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्या आहेत. अर्ज भरणे, आवश्यक माहिती नोंदविणे, प्रकल्प निवडणे, अंदाजित खर्च तपासणे आणि अनुदानाशी संबंधित सर्व टप्पे या ऑनलाइन प्रणालीवरूनच पूर्ण केले जाणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी पशुसंवर्धन विभागाने मोठ्या प्रमाणात तयारी केली असून, विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात आली होती, ज्यामध्ये हजारो नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी प्रथम आपला फार्मर आयडी आणि महाआयडी तयार करून घ्यावा, असे आवाहन मंत्री मुंडे यांनी केले असून, या दोन्ही ओळखपत्रांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत गाय व म्हैस पालनाबरोबरच शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन यांसारख्या व्यवसायांसाठी अर्ज करता येईल. अर्जदाराला आपल्या पसंतीनुसार आणि गरजेनुसार योग्य व्यवसाय निवडता येणार आहे. काही भागांत वराहपालनाचे प्रमाण अधिक असल्याने आणि काही ठिकाणांहून वराहपालनासाठी निर्यातीची मागणी आल्याने या व्यवसायाचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित व्यवसायासाठी शेड उभारणी आणि हायड्रोपोनिक चारा निर्मिती व्यवस्थेचे पर्यायही ऑनलाइन अर्जात दिले जाणार आहेत. अर्जदाराने निवडलेला पशुधन प्रकार आणि पूरक सुविधांनुसार प्रकल्पाचा एकूण खर्च ऑनलाइन प्रणालीद्वारे निश्चित केला जाईल, तर त्यातून संबंधित प्रकल्पासाठी मिळणारे अनुदान वजा करून स्वतःला करावी लागणारी उर्वरित गुंतवणूक अर्जदाराला प्रणालीवरच स्पष्टपणे पाहता येणार आहे.
konkansamwad 
