गॅसच्या टंचाईने ग्रामीण गृहिणी हवालदिल; पुन्हा सरपणासाठी पाय वळले जंगलाकडे 

मुंबई

   मानवी जीवनातील अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत गरजांपैकी अन्नासाठी लागणारे इंधन आता ग्रामीण भागातील महिलांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. घरटी गॅस, धूरमुक्त श्वास या ब्रीदवाक्याने घराघरात पोहोचलेली उज्ज्वला योजना सध्या वाढते दर आणि सिलिंडरच्या तीव्र टंचाईमुळे संकटात सापडली आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या इराण, इस्रायल आणि अमेरिका युद्धाच्या ठिणग्या आता थेट भारताच्या ग्रामीण भागातील स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचल्या असून, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांनी वाढ झाली आहे. दरवाढीपेक्षाही भयंकर संकट म्हणजे सिलिंडर बुकिंगसाठी असलेला ४५ दिवसांचा प्रदीर्घ कालावधी. या दुहेरी संकटामुळे ग्रामीण भागातील महिलांची कोंडी झाली असून, नाईलाजास्तव उज्ज्वलाचे पाय पुन्हा एकदा सरपणासाठी जंगलाकडे वळू लागले आहेत.जंगल वाचवण्यासाठी आलेला गॅस आता दुर्मिळ झाला आहे. सुमारे ५ ते १० वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात पहाटेचा सूर्य उगवण्यापूर्वीच महिलांच्या डोक्यावर सरपणाच्या मोळ्या दिसणे हे नित्याचे चित्र होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणात होणारी जंगलतोड रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली. जंगल बचाव धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना राबवून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना केवळ १०० रुपयांत सबसिडीयुक्त सिलिंडर उपलब्ध करून दिले. या क्रांतिकारी निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील चुलीचा धूर थांबला आणि आधुनिकतेचे प्रतीक असलेला गॅस स्टोव्ह घरोघरी पेटू लागला. महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळाली आणि चुलीवरच्या कष्टाच्या जेवणाची जागा गॅसने घेतली. मात्र, सध्याच्या स्थितीने या सर्व प्रगतीवर पाणी फेरले आहे.सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर कडाडले आहेत. भारतातही घरगुती सिलिंडर ६० रुपयांनी महागल्याने गरिबांचे बजेट कोलमडले आहे. त्यात भर पडली आहे ती सिलिंडर वितरणातील विस्कळीतपणाची. एकदा सिलिंडर संपला की नवीन सिलिंडर मिळवण्यासाठी तब्बल दीड महिना वाट पाहावी लागत आहे. ग्रामीण भागात जास्त पैसे मोजूनही वेळेवर गॅस उपलब्ध होत नसल्याने खायचे काय आणि शिजवायचे कसे असा उग्र प्रश्न महिलांसमोर उभा ठाकला आहे. गॅस एजन्सीच्या फेऱ्या मारून थकलेल्या गृहिणी आता पुन्हा जुन्याच वाटेवर चालू लागल्या आहेत.ग्रामीण भागात पूर्वीपासून चुलीवर जेवण बनवण्याची परंपरा होती, ज्यात बदल होऊन स्टोव्ह आणि गोबरगॅसचा वापर वाढला होता. उज्ज्वला योजनेने या बदलाला वेग दिला. मात्र, आता गॅसची टंचाई इतकी भीषण आहे की, गॅसची गोडी संपून पुन्हा एकदा लाकूड फाट्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. प्रशासकीय धोरणे कागदावर कितीही प्रभावी असली, तरी जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. ज्या जंगलाला वाचवण्यासाठी गॅस देण्यात आला, त्याच जंगलात आता सरपण जमा करण्यासाठी महिलांची गर्दी वाढू लागली आहे.स्वयंपाकासह इतर दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना पुन्हा एकदा धुराच्या आणि कष्टाच्या आयुष्यात ढकलले जात असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र पाहायला मिळत आहे.