सिंधुदुर्गचा 'मत्स्य क्रांती'कडे प्रवास.....वेंगुर्ल्यात उभारले जाणार देशातील पहिले बहुप्रजातीय मत्स्यबीज केंद्र; २५ कोटींचा ऐतिहासिक प्रकल्प!

वेंगुर्ले
 

     नेहमीच्या पर्यटन आणि शेतीपलीकडे जाऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवा बळकट आधार देण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलण्यात आले आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील उभादांडा (वाघेश्वरवाडी) येथे देशातील पहिल्या 'बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रा'चा भव्य पायाभरणी व शिलान्यास सोहळा पार पडला. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते शुक्रवारी या ऐतिहासिक प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला. २२.२४ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पुढील १२ महिन्यांच्या आत म्हणजेच १५ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करून लोकार्पण करण्याचे थेट निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्गच्या अर्थव्यवस्थेला खरा हातभार लावणारा आणि जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठीच्या प्रयत्नांचे सादरीकरण करणारा हा प्रकल्प आहे. कृषी, मत्स्य आणि पर्यटन या तीन आधारस्तंभांवर जेव्हा आपण कोकणाच्या विकासाची भाषा करतो, तेव्हा हे मत्स्यबीज केंद्र येथील तरुण-तरुणींना रोजगाराची मोठी संधी देणारे ठरणार आहे. सध्या देशात मत्स्य उत्पादनात आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम क्रमांकावर असून तिथून वार्षिक ५५ लाख ३९ हजार टन मत्स्य उत्पादनातून तब्बल ७७,०८५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले जाते. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात आज ७ लाख ४३ हजार टन उत्पादन आणि १२,७७५ कोटींचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील मच्छिमारांनाही जागतिक स्तरावर सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने मत्स्य व्यवसायाला 'कृषीचा दर्जा' दिला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांनाही सुलभपणे कर्ज आणि आर्थिक मदत उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या 'पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना' देखील लागू करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे केवळ मत्स्यबीज निर्मितीवर न थांबता मत्स्य टाकाऊ पदार्थांचे मूल्यवर्धन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मासे आणि कोळंबी सोलताना निघणाऱ्या कचऱ्यापासून कॉस्मेटिक्स उद्योगात वापरले जाणारे अत्यंत मूल्यवान 'कोलाजेन' तयार करण्याचे कारखाने येथे उभारले जातील. आंध्र प्रदेशातील एका प्रकल्पाचे उदाहरण देताना पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, तिथल्या ३० कोटींची गुंतवणूक असणाऱ्या एका कारखान्याला अमेरिकन कंपनीकडून साडेचारशे कोटींची ऑफर मिळाली होती. याच धर्तीवर कोकणातील मत्स्य-कचऱ्याचा सुयोग्य वापर करून स्थानिक तरुणांना व महिला बचत गटांना मोठा आर्थिक नफा मिळवून दिला जाईल. या केंद्रात शास्त्रोक्त पद्धतीने जिताडा प्रकारातील तब्बल १ कोटी मत्स्यबीज तयार केले जाणार असून, पिंजरा व नैसर्गिक संवर्धन प्रक्रियेद्वारे मत्स्य उत्पादक व बचत गटांची एक मजबूत साखळी तयार केली जाईल. तसेच कांदळवन आणि मत्स्य विभाग पर्यावरण संवर्धनाचे सर्व नियम व 'बायो-सिक्युरिटी' पाळून एकत्र काम करतील. या सोहळ्यात जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी देशातील हे पहिलेच केंद्र आपल्या जिल्ह्यात होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला, तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी या प्रकल्पाने जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला. मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे यांनी प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली, तर अतिरिक्त आयुक्त महेश देवरे व शास्त्रज्ञ पंकज पाटील यांनी हा प्रकल्प स्थानिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करेल असे सांगितले. विभागीय वन अधिकारी कांचन पवार यांनीही उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, मुख्य वनसंरक्षक एन. आर. प्रवीण, सहआयुक्त नागनाथ भादुले, सहायक आयुक्त सागर कुवेसकर, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, सरपंच निलेश चमणकर, शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, जि. प. उपाध्यक्ष दादा साईल, भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, तहसीलदार ओंकार ओतारी, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक यांच्यासह इतर अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सागर कुवेसकर यांनी, सूत्रसंचालन वसंत तांडेल यांनी तर आभार उत्कर्षा कीर यांनी मानले.