पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्याय होऊ देणार नाही, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांचे विधानसभेत आश्वासन

मुंबई
 

        एलईडी मच्छीमारांना कुठल्याही परिस्थितीत मदत होणार नाही. पर्सनेट  मासेमारी समुद्र किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैल आत नियमात राहून करणे आवश्यक आहे. त्याच्याबद्दल सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन चौकटीत राहून काम करू. मात्र  पारंपरिक मच्छिमार आमचे प्रथम प्राधान्य आहे.त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांवर कोणत्याच पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही.अशी भूमिका मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली.राज्यातील मच्छिमार बांधवांच्या सोसायट्यांची डिझेल परताव्याची रक्कम 119 कोटी रुपये डिसेंबर 2024 पर्यंत दिलेले आहेत. उर्वरित रक्कम पूर्णतः वितरित केले जाईल. त्या संदर्भात वित्त मंत्री अजित  पवार यांच्या समवेत बैठक ही झाली असल्याचे राणे यांनी सभागृहात सांगितले. राज्यातील मच्छीमार बांधवांच्या  सोसायट्यांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळाली नसल्याचा तारांकित प्रश्न आमदार महेश बालदी, प्रशांत ठाकूर, अमित साटम यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राणे म्हणाले, आम्ही किनारपट्टीवरील डिझेल परताव्याला महत्व देणारे आहोत. मी मत्स्य खात्याचा मंत्री झाल्यानंतर माझ्या सरकारने जास्तीत जास्त डिझेल परतावा मच्छीमार बांधवांना दिला याचे मला समाधान आहे. 23 कोटी उर्वरित देय असलेली रक्कम वित्त मंत्रालय येथे कळविण्यात आलेली आहे. येत्या काळात ती 100% अदा केली जाईल.पर्सनेट मासेमारी समुद्र किनाऱ्यापासून 12 नॉटिकल मैलांपासून आत करता येत नाही जे पर्सनेट धारक नियमात राहून मासेमारी करतात त्यांचा विचार केला जाईल.  मात्र नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई होणारच असे राणे पुढे म्हणाले असून  या सर्वच विषयी अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या दालनात बैठक घेणार असल्याचे देखील यावेळी त्यांनी सांगितले.